विस्तार
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं को बड़ा झटका देते हुए 2013 के दुष्कर्म मामले में सुनाई गई उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट से उसकी लंबित आपराधिक अपील का यथासंभव तीन महीने के भीतर निस्तारण करने का अनुरोध किया है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि गुजरात हाईकोर्ट तीन महीने के भीतर अपील के निपटारे का प्रयास करे। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में याचिकाकर्ता और राज्य सरकार दोनों पूरा सहयोग करेंगे। सुनवाई के दौरान नारायण साईं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने दलील दी कि जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दिए जाने के बावजूद उसकी अपील पर अब तक सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि तीन महीने के भीतर अपील का निस्तारण नहीं होता है, तो नारायण साईं दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है।
इससे पहले 4 मई को गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं की सजा निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए ऐसा कोई प्रथम दृष्टया आधार नहीं है जिससे यह माना जाए कि आरोपी के बरी होने की संभावना है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि वर्ष 2019 से मुख्य अपील पर सुनवाई में सहयोग करने के बजाय बार-बार जमानत याचिकाएं दाखिल कर कार्यवाही में देरी की जा रही है। गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने अप्रैल 2019 में 2013 के दुष्कर्म मामले में नारायण साईं को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसी मामले में उसके तीन सहयोगियों धर्मिष्ठा उर्फ गंगा, भावना उर्फ यमुना और पवन उर्फ हनुमान को भी 10-10 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी। वहीं, नारायण साईं के पिता आसाराम भी दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में सजा काट रहे हैं।
